Travel Tips: भारत में वे स्थान जहाँ भारतीयों को जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, बिना अनुमति के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है..

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लक्षद्वीप : यहां आने वाले हर पर्यटक को अनुमति लेनी होती है. इसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। साथ ही, आपको अपनी सभी पहचान आईडी अपने साथ रखनी होगी। एक बार परमिट प्राप्त हो जाने के बाद, इसे राज्य के स्टेशन हाउस ऑफिसर को जमा करना होगा। आप चाहें तो इसके लिए ऑनलाइन अनुमति भी ले सकते हैं।

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मिजोरम: यह राज्य म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहां कई ऐसी प्रजातियां रहती हैं जो अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। यह राज्य बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन यहां जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत होगी। आप इसे मिजोरम सरकार के संपर्क अधिकारी से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो लोग यहां फ्लाइट से जा रहे हैं उन्हें लंगपुई एयरपोर्ट से ही इजाजत मिलेगी. यहां घूमने के लिए दो तरह के परमिट मिलते हैं। एक की वैलिडिटी 15 दिन और दूसरी की वैलिडिटी 6 महीने है।

सिक्किम के कुछ हिस्से: इस राज्य के कुछ हिस्से संरक्षित हैं। यहां जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। आगंतुकों को नाथुला दर्रा, सोमगो-बाबा मंदिर, दज़ोंगरी ट्रेक, सिंगालीला ट्रेक, युमेसमडोंग, गुरुडोंगमार लेक ट्रिप, युमथांग और जीरो पॉइंट ट्रिप और थंगु-चोपता वैली ट्रिप के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। ये अनुमतियां पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं। आप चाहें तो बागडोगरा एयरपोर्ट और रंगपो चेक पोस्ट से इसे मंगवा सकते हैं।

नागालैंड: नागालैंड म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहां करीब 16 जनजातियां रहती हैं। उनकी अपनी अलग भाषा, पहनावा और परंपरा है। जो लोग नागालैंड जाना चाहते हैं उन्हें इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। यह आपको कोहिमा, दीमापुर, नई दिल्ली, मोकोकचुंग, शिलांग और कोलकाता से मिल जाएगा। आप चाहें तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

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अरुणाचल प्रदेश: इस राज्य की सीमाएं म्यांमार, भूटान और चीन से मिलती हैं। जिसके कारण यह राज्य संवेदनशील जोन में गिना जाता है। यहां आने के लिए हर गैर स्थानीय को इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। यदि आप इस राज्य में जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले आपको रेजिडेंट कमिश्नर और सरकार से अनुमति लेनी होगी। अनुमति के लिए आपको नई दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी और शिलांग के कार्यालयों में जाना होगा। इनर लाइन परमिट शुल्क 100 रुपये है और 30 दिनों के लिए वैध है।

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