महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा

Rajasthan Khabre | Updated : Wednesday, 13 Jan 2021 07:50:17 AM
Minister of State for Women and Child Development reviewed departmental schemes

राजस्थान न्यूज़:- महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने वर्ष 2020-21 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट एवं बजट के सम्बन्ध में विभागीय योजनाओं की महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारियोें के साथ मंगलवार को शासन सचिवालय में समीक्षा की। भूपेश ने विभागीय अधिकारियों के साथ  बजट घोषणा एवं जन घोषणा की पालना, विभागीय अपडेशन की स्थिति, सामूहिक विवाह हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की स्थिति, इंदिरा महिला शक्ति निधि, उद्यम प्रोत्साहन योजना में प्रगति एवं नवीन एम आई आई एम की प्रगति, राजस्थान राज्य महिला नीति 2020 की प्रगति व तत्कालिक महत्व के बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की।समीक्षा बैठक में महिला अधिकारिता विभाग की निदेशक रश्मि गुप्ता ने पावर प्रजेन्टेशन के माध्यम से विधि प्रकोष्ठ की जानकारी दी । उन्होेंने अपने प्रस्तुतीकरण में इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजनान्तर्गत सीएसआर के तहत जयपुर जिले की तरह अन्य जिलों में भी आर एस एल डी सी के माध्यम से प्रशिक्षण करवाए जाने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इंदिरा महिला शक्ति योजना के अंतर्गत राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बिल्डिंग  टैक्नोलॉजी पार्क में महिला सशक्तिकरण केन्द्र निर्माण की योजना के सम्बन्ध में हाउसिंग बोर्ड के साथ समन्वय किया गया है ।गुप्ता ने बताया कि विभाग द्वारा हरीश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में  इंदिरा महिला शोध संस्थान की स्थापना भी की गई है। बजट घोषणा तथा जन घोषणा की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि कुल 14 घोषणाओं में से 10 पूर्ण हो चुकी हैं और 4 प्रगतिरत हैं । उन्होेंने बताया कि महिला अधिकारिता विभाग द्वारा 300 पदों की भर्ती में से 178 पदों पर भर्ती हो चुकी है और शेष प्रक्रियाधीन है। समीक्षा बैठक में विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों में जानकारी देते हुए बताया कि इंदिरा महिला, कौशल एवं प्रशिक्षण योजनान्तर्गत आर एस सीआई टी (बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण) एवं आर एस सी एफ ए (वित्तीय लेखांकन) में 4182 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। शिक्षा सेतु योजना के तहत 74478 बालिकाओं एवं महिलाओं को ओपन स्कूल के माध्यम से औपचारिक शिक्षा से जोड़ा गया है।उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह योजना का स्वरूप् बदलते हुए सम्पूर्ण प्रक्रिया को सरलीकृत कर ऑनलाइन की चुकी है। उन्होंने बताया कि 8500 ग्राम साथिनों को डिजीटल माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। वर्तमान में साथिनों को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से ई-मित्र प्लस मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ई-मित्र केंद्रों मेें साथिनों द्वारा संचालन से ग्राम स्तर पर महिलाओं द्वारा इन सुविधाओं के प्रयोग  को प्रोत्साहित किया जाएगा।
बैठक में विभाग के शासन सचिव डॉ. के.के पाठक, निदेशक महिला अधिकारिता श्रीमती रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक श्रीमती आभा जैन ,अतिरिक्त निदेशक प्रीति माथुर एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
 

 


 
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