लॉकडाउन के चौथे चरण से पहली ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी ये मंजूरी

Rajasthan Khabre | Updated : Saturday, 16 May 2020 04:31:55 PM
Chief Minister Ashok Gehlot gave this approval

जयपुर। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब आरटीई एक्ट तहत बच्चों के निशुल्क प्रवेश हेेतु अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा ढाई लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी है। 

 

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सीएम अशोक गहलोत ने निशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत प्रदेश के गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के निशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपए के स्थान पर ढाई लाख रुपए करने को मंजूरी दी है।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी से दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के और अधिक बच्चे गैर सरकारी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश पा सकेंगे। गौरतलब है कि पिछली सरकार द्वारा अभिभावकों की आय सीमा ढ़ाई लाख रुपए सालाना से घटाकर एक लाख रुपए करने के कारण बहुत से बच्चे निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश से वंचित हो गए थे। 
 


 
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