मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने अब इस प्रस्ताव को दी मंजूरी, अब होगा ऐसा

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र में की गई घोषणा के तहत राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों (एसीआर) को ऑनलाइन किए जाने हेतु समय सारणी एवं ग्रेडिंग से संबंधित दिशा निर्देशों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि प्रतिवेदित (रिपोर्टी) द्वारा निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है तथा निर्धारित चैनल अनुसार बिना किसी अधिकारी की ग्रेडिंग अथवा टिप्पणी अंकित किए हुए स्वचालित ऑटो फॉरवर्ड होकर प्रशासनिक विभाग को प्राप्त होने पर पिछले तीन वर्षों की एसीआर ग्रेडिंग के आधार पर ही ग्रेडिंग मानी जाएगी।

पिछले तीनों वर्षों की ग्रेडिंग समान होने पर गत वर्षों की ग्रेडिंग, तीनों वर्षों की ग्रेडिंग में यदि किन्हीं दो वर्षों की समान है तो समान वाली ग्रेडिंग, तीनों वर्षों की ग्रेडिंग भिन्न होने पर प्राप्त उच्चतम ग्रेडिंग, किसी वर्ष की ग्रेडिंग उपलब्ध नहीं होने पर पिछले वर्षों को सम्मिलित कर तीन वर्ष की गणना के आधार पर ग्रेडिंग, सेवाकाल तीन वर्ष से कम होने पर उपलब्ध वर्षों की ग्रेडिंग में से उच्चतम ग्रेडिंग उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। 

प्रतिवेदित (रिपोर्टी) द्वारा ऑनलाइन प्रतिवेदन निश्चित समयावधि में नहीं भरने पर तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित चैनल अनुसार हायरार्की (पदानुक्रम) बनाकर ब्लैंक एसीआर ऑटो फॉरवर्ड प्रणाली से प्रतिवेदक अधिकारी को भेजी जाएगी। निर्धारित चैनल अनुसार प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी में से उच्चतर अधिकारी द्वारा प्रदत्त ग्रेडिंग को ही अंतिम ग्रेडिंग तथा इनमें से किसी भी अधिकारी द्वारा ग्रेडिंग नहीं किए जाने पर ऑटो फॉरवर्ड होकर प्रशासनिक विभाग को मिलने वाली एसीआर को अप्राप्त माना जाएगा।