बिजली के लिए कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए खोजे जा रहे हैं नए विकल्प: Ashok Gehlot

 | 
ak

जयपुर। राज्य सरकार प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। आगामी दो वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कुल 4 लाख 88 हजार 625 नए व लंबित कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे।  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात बुधवार को सीएम निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही। इस संबंध में उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ का भी आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। राज्य सरकार के कुशल विद्युत प्रबंधन के कारण प्रदेश में भीषण गर्मी के बावजूद न्यूनतम विद्युत कटौती हुई जिससे आमजन को राहत मिली।

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को युद्धस्तर पर कृषि कनेक्शन जारी करने के साथ-साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने के निर्देश दिए। साथ ही, सीएलआरसी (लेबर रेट कॉन्ट्रेक्ट) के ठेकेदारों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने में आ रही बाधाओं का जल्द निस्तारण करने के भी निर्देश दिए।

राज्य सरकार बिजली के वितरण के साथ-साथ उत्पादन और प्रसारण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। पूरे राजस्थान में बिजली के नये ग्रिड, लाइनें तथा सब-स्टेशन विकसित कर इसके नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही,कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए नए विकल्प खोजे जा रहे हैं जिसमें लिग्नाईट का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में लिग्नाईट की भरमार है। लिग्नाईट को दीर्घकालिक समाधान के रूप में आंकने के साथ इसके पूर्ण उपयोग के लिए अधिकारियों को सर्वे करवाने के निर्देश दिए।