7th pay commission- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा बड़ा गिफ्ट, बढ़ कर 58% हो जाएगा DA?
- byvarsha
- 26 Sep, 2025

PC: India TV News
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। रिपोर्ट्स के अनुसार महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का लंबा इंतज़ार लगभग खत्म हो गया है। 7वें वेतन आयोग के तहत जुलाई 2025 के लिए डीए वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 3% की वृद्धि की गई है, जिससे डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह संशोधन दिवाली से पहले होगा और 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में यह आखिरी बढ़ोतरी होगी। 8वां वेतन आयोग जनवरी से लागू होगा। इस बढ़ोतरी से इस दिवाली से पहले देश के 1.2 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
डीए बढ़ोतरी क्या है
7वां वेतन आयोग: महंगाई भत्ता (डीए) कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दैनिक खर्चों और मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए दिया जाने वाला अतिरिक्त पैसा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर इसे साल में दो बार, मार्च और सितंबर में संशोधित किया जाता है। यह भत्ता परिवारों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करता है। इसलिए कई परिवार इस घोषणा का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा आमतौर पर साल में दो बार, फरवरी-मार्च और सितंबर-अक्टूबर में की जाती है, जो उस वर्ष के जनवरी और जुलाई से प्रभावी होती है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के कारण बढ़ती जीवन-यापन लागत का प्रबंधन करने में मदद करना है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है।
न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 हो सकती है।
डीए (महंगाई भत्ता), एचआरए (मकान किराया भत्ता) और टीए (यात्रा भत्ता) जैसे भत्तों में भी अतिरिक्त बढ़ोतरी देखी जाएगी।
पिछली महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और वर्तमान स्थिति
आखिरी बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मार्च 2025 में हुई थी, जब डीए में 2% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे सातवें वेतन आयोग के ढांचे के तहत कुल डीए 55% हो गया था। उस समय कर्मचारियों को जनवरी 2025 तक का बकाया मिला था।
आठवें वेतन आयोग का अपडेट!
सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (जीईएनसी), जो स्वायत्त और स्थानीय निकायों सहित लाखों केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने हाल ही में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को एक पत्र लिखा।
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