इंटरनेट डेेस्क। राजस्थान में पंचायत चुनावों की तैयारी चल रही थी और गांवों में लोगों को उम्मीद थी की मार्च - अप्रैल तक प्रदेश के गांवों को नए सरपंच मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जानकारी के अनुसार राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनावों का इंतजार और बढ़ता जा रहा है।

अब एक बार फिर ओबीसी आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया है। ये तीसरा मौका है जब आयोग का कार्यकाल बढ़ा है। ओबीसी आयोग को सरकार को रिपोर्ट सौंपनी थी। पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव में आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाएगा जिसके लिए ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा उसके बाद ही प्रदेश में चुनाव हो सकेंगे। अब ऐसे में एक बार फिर आयोग का कार्यकाल बढ़ाने से सितंबर तक चुनाव की संभावना नजर नहीं आ रही है।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव एक बार फिर टलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, परंतु ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आने का हवाला देकर सरकार ने कोर्ट में अपनी बात रखी। अब 30 सितंबर तक आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। ऐसे में मनोनीत अध्यक्ष और सदस्यों को अभी कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ा है। जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं दे देता तब तक प्रदेश में चुनाव संभव नहीं है।

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