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शिल्पा शेट्टी के वकील ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि उनके पति राज कुंद्रा ने उनकी कंपनी में 15 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। बता दें कि खबर थी कि कुंद्रा ने कथित 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में यह रकम अभिनेत्री की एक कंपनी के खाते में ट्रांसफर की थी। शिल्पा के वकील ने इन खबरों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे 'पूरी तरह से फर्जी' बताया।

बयान में कहा गया है, "प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि मेरी मुवक्किल श्रीमती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को लगभग 10 साल पहले अपने पति राज कुंद्रा से एक लेन-देन के लिए कथित तौर पर 15 करोड़ रुपये मिले थे, जिसकी कथित तौर पर आर्थिक अपराध शाखा (मुंबई) द्वारा जाँच की जा रही है। सबसे पहले, हम यह बताना चाहेंगे कि यह जानकारी पूरी तरह से फर्जी और शरारतपूर्ण है, जिसे जानबूझकर मेरी मुवक्किल को बदनाम करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में डाला गया है। हम इस शरारत की जड़ तक जाएँगे और मेरी मुवक्किल को बदनाम करने के लिए शरारतपूर्ण तरीके से प्रसारित सभी समाचार लेखों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और नागरिक क्षतिपूर्ति दायर करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया अपनाएँगे। मेरी मुवक्किल श्रीमती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को ऐसी कोई राशि कभी नहीं मिली और इस समय, हम और कुछ नहीं बता सकते क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।"

बयान में आगे कहा गया- "हालांकि, मेरे मुवक्किल उन सभी फर्जी मीडिया लेखों के खिलाफ आपराधिक और दीवानी मामले शुरू करने के लिए बाध्य हैं, जिन्होंने सच्चाई की पुष्टि किए बिना खबरें प्रसारित की हैं। मेरी मुवक्किल श्रीमती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को जानबूझकर बदनाम करके, अब वह कुछ व्यक्तियों के ऐसे शरारती आचरण के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सुरक्षा मांगने के लिए बाध्य हैं। हमने हमेशा जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया है और अपनी पूरी क्षमता से सहयोग करते रहेंगे। हालाँकि, मानहानिकारक लेखों और समाचारों से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाकर सख्ती से निपटा जाएगा क्योंकि ये मेरे मुवक्किल के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।"

"मेरे मुवक्किल मेरी मुवक्किल श्रीमती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के खिलाफ कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा चलाए गए मानहानिकारक अभियान के खिलाफ राहत पाने के लिए माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी फर्जी कहानियों और अपुष्ट तथ्यों के बारे में ऑनलाइन समाचार प्रकाशित किए हैं, उन्हें अदालत में अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे।"