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मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब सरकार किसी सार्वजनिक कार्य के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है, तो यह सुनिश्चित करना भी उसका दायित्व है कि भूमालिकों को उसका मुआवजा मिले।
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