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केंद्र सरकार के इस फैसले का कर्मचारियों के भत्तों पर बड़ा असर पड़ने की खबर है। सरकार ने ड्रेस भत्ते से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। सेवानिवृत्त और नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए स्थिति स्पष्ट करते हुए डाक विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश से साल के बीच में ज्वाइन करने या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को राहत मिलेगी। नए नियमों के अनुसार, इसका लाभ 1 जुलाई, 2025 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा।

24 सितंबर, 2025 को जारी आदेश के अनुसार, अब साल के बीच में ज्वाइन करने या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता आनुपातिक आधार पर दिया जाएगा। ड्रेस भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य होता है। ड्रेस भत्ता विभिन्न भत्तों का एक संयोजन है। वित्त मंत्रालय ने अपने अगस्त 2017 के परिपत्र में कहा था कि इसमें वस्त्र भत्ता, बुनियादी उपकरण भत्ता, वर्दी रखरखाव भत्ता, गाउन भत्ता और जूता भत्ता शामिल हैं।

जुलाई 2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण माँगा गया था। जून 2025 के आदेश में कहा गया था कि तब तक, 2020 के पुराने नियम लागू रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने अब स्पष्ट किया है कि जिस तरह नए भर्ती हुए कर्मचारियों को वर्ष के अनुसार ड्रेस भत्ता मिलता है, उसी तरह मध्य वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी वेतनमान के अनुसार ड्रेस भत्ता मिलेगा।

ड्रेस भत्ता जुलाई के वेतन के साथ दिया जाता है। इसलिए, इस वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पहले से ही पूरा या आधा भत्ता मिलेगा। नए नियमों के अनुसार, अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त भुगतान की वसूली करनी होगी। हालाँकि, 30 सितंबर, 2025 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से कोई वसूली नहीं की जाएगी। जुलाई 2025 से पहले शामिल होने वाले कर्मचारियों को जून 2025 तक लागू नियमों के अनुसार ड्रेस भत्ता मिलेगा।