7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रेच्युटी लिमिट बढ़कर हुई ₹25 लाख

केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। ग्रेच्युटी (Gratuity) की अधिकतम सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया गया है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है।

नए नियम की शुरुआत

  • यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी।
  • इसका लाभ BSNL और MTNL के कर्मचारियों को भी मिलेगा।
  • यह कदम कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

  • यह लाभ संयुक्त सेवा के लिए पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को मिलेगा।
  • CCS (पेंशन) नियम 2021 के तहत आने वाले पेंशनभोगी भी इस श्रेणी में शामिल हैं।
  • हालांकि, पेंशन या पारिवारिक पेंशन के फार्मूले में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ग्रेच्युटी में बदलाव का लाभ

  1. अधिक वित्तीय सुरक्षा
    • रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को बड़ी एकमुश्त राशि मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
  2. महंगाई भत्ते (DA) का प्रभाव
    • जब महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन के 50% तक पहुंचता है, तो सभी भत्तों में 25% की वृद्धि होती है। इसी तर्ज पर ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि की गई है।

ग्रेच्युटी क्या है?

  • ग्रेच्युटी सरकारी या संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को उसकी सेवा के लिए दी जाने वाली एकमुश्त राशि है।
  • यह रिटायरमेंट के समय दी जाती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह रिटायरमेंट से पहले भी दी जा सकती है।
  • पहले ग्रेच्युटी की सीमा ₹20 लाख थी, जिसे अब ₹25 लाख कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

  • सरकार का यह कदम कर्मचारियों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
  • ग्रेच्युटी में वृद्धि से कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अधिक आत्मनिर्भर बनेंगे।

निष्कर्ष:
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह निर्णय न केवल वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें अपने भविष्य के लिए अधिक आत्मविश्वास देगा। यह सरकार द्वारा कर्मचारियों के समर्पण और सेवा का सम्मान करने का प्रतीक भी है।