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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल मार्च में सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी। देश में वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी हैं और इस बढ़ोतरी के साथ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए/डीआर अब 55% हो गया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीए/डीआर बढ़ोतरी की घोषणा के दौरान कहा, "केंद्र सरकार ने 01.01.2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी है, जो मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 53% की दर से 2% की वृद्धि दर्शाती है, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके।" इसके अलावा, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी से मार्च तक की अवधि को कवर करने के लिए बकाया राशि का भुगतान किया।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार साल में दो बार डीए/डीआर बढ़ाती है, जिसमें पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से और दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होती है। इसी तरह, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जुलाई से वेतन वृद्धि मिलेगी, हालांकि, घोषणा बाद की तारीख में की जाएगी।

7वें वेतन आयोग के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम मूल वेतन के रूप में 18,000 रुपये मिलते हैं, जबकि पेंशनभोगियों को न्यूनतम मूल पेंशन के रूप में 9,000 रुपये मिलते हैं।

55% डीए के हिसाब से, अब एक सरकारी कर्मचारी को 27,900 रुपये प्रति माह (न्यूनतम मूल वेतन + डीए) मिलते हैं। पेंशनभोगियों को अब 55% डीआर पर 13,950 रुपये प्रति माह (न्यूनतम मूल पेंशन + डीआर) मिलते हैं।

अगली डीए बढ़ोतरी कितनी होगी और यह कब होगी?

केंद्र सरकार अगस्त 2025 में अगली डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा, अगली डीए/डीआर बढ़ोतरी लगभग 3% होने की संभावना है। इस वृद्धि के साथ, डीए/डीआर 58% तक पहुंच जाएगा।

यदि किसी व्यक्ति का वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो 3% की डीए वृद्धि उसके न्यूनतम वेतन में 540 रुपये की वृद्धि के रूप में परिवर्तित होगी। 58% डीए पर, उसे 28,440 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

इस बीच, वर्तमान में, न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये है। 3% डीआर वृद्धि पर, पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 270 रुपये बढ़ जाएगी। 58% डीआर पर, उसे न्यूनतम पेंशन के रूप में 14,220 रुपये का भुगतान किया जाएगा।