7वें वेतन आयोग अपडेट: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। 7वें वेतन आयोग के तहत कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारियों को दिए जाने वाले विशेष पैकेज को 3 साल और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यह निर्णय घाटी में कार्यरत कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है।

विशेष पैकेज की अवधि बढ़ी

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने स्वीकार किया है कि कश्मीर घाटी की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी चुनौतीपूर्ण है। इसलिए, घाटी में तैनात केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह विशेष पैकेज 1 अगस्त 2024 से आगे बढ़ाकर 1 अगस्त 2027 तक जारी रहेगा।

किन जिलों को मिलेगा लाभ

यह विशेष पैकेज कश्मीर घाटी के 10 जिलों के कर्मचारियों को मिलेगा, जिनमें अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गांदरबल और बांदीपोरा शामिल हैं।

सभी मंत्रालयों और PSU कर्मचारियों पर लागू

यह राहत योजना केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू होगी। सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं।

पेंशनर्स को भी मिलेगी राहत

इस विशेष पैकेज के अलावा, कश्मीर घाटी के पेंशनर्स को भी लाभ दिया गया है। अब वे घाटी के बाहर भी अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। इससे उन्हें अधिक सुरक्षित माहौल में रहकर पेंशन प्राप्त करने में आसानी होगी।

क्या है यह विशेष पैकेज?

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत, कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारियों को अपने परिवार को देश में कहीं भी स्थानांतरित करने के लिए सरकारी खर्च पर यात्रा सुविधा दी जाती है। साथ ही, उन्हें परिवहन भत्ता और पिछले महीने के मूल वेतन का 80% ट्रांसफर अनुदान दिया जाता है।

यदि कोई कर्मचारी अपने परिवार को स्थानांतरित नहीं करता, तो उसे प्रत्येक कार्य दिवस पर 141 रुपये का भत्ता दिया जाता है। वहीं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कर्मियों को मेसिंग भत्ता भी दिया जाता है, जो वर्तमान में 142.75 रुपये प्रति दिन के करीब है। इस तरह, हर महीने कर्मचारियों को लगभग 3,102 रुपये अतिरिक्त भत्ता मिलता है।

यह फैसला कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित होगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और जीवन स्तर में सुधार होगा।