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सरकार के हाल के बयानों के बावजूद कि वह 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना नहीं बना रही है, ट्रेड यूनियनें अभी भी इसके लिए दबाव बना रही हैं। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अपनी बजट-पूर्व बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के सचिव, दीपम, डीपीआईआईटी और मुख्य आर्थिक सलाहकार सहित कई प्रमुख अधिकारी शामिल हुए।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्री सीतारमण ने ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए समर्थन व्यक्त किया। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों में उम्मीद जगी कि मोदी सरकार बजट की तैयारियों के बीच आयोग का गठन करेगी।

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विशेष रूप से, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्यसभा में कहा कि अभी तक एक नया केंद्रीय वेतन आयोग स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। इसके अलावा, इस घटनाक्रम से 1 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में व्यापक निराशा हुई।

8वां वेतन आयोग: 186% वेतन वृद्धि?

नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने यह कहकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों में उत्साह भर दिया है कि अगला वेतन आयोग "कम से कम 2.86" का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित कर सकता है। इससे संभावित रूप से 186% वेतन वृद्धि होगी।

यदि केंद्र सरकार प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो उसके कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, और पेंशनभोगियों की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।

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कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार कर्मचारियों के प्रदर्शन और मुद्रास्फीति दरों के आधार पर वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए एक नया तंत्र ला सकती है। सरकार इस नए बदलाव के साथ वेतन आयोग के ढांचे को छोड़ सकती है।

एक वेतन आयोग आमतौर पर हर दशक में वेतन संशोधित करता है। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकार अधिक गतिशील प्रणाली के साथ आ सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वेतन वर्तमान आर्थिक परिदृश्यों के अनुरूप हो।

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