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केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव रखा है, जिसकी अभी विस्तृत समीक्षा की जा रही है। इसको लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल है और उनमे से कई सवालों के जवाब आपको हमारे इस आर्टिकल से मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं।

केंद्र सरकार का प्रस्ताव

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के परिसंघ के प्रस्ताव से सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर में बदलाव हो सकता है

कर्मचारी प्रस्ताव

डीए और डीआर की गणना 12 महीने के औसत के बजाय 3 महीने के औसत के आधार पर की जानी चाहिए। डीए गणना में बदलाव से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी सरकारी कर्मचारियों को बैंक और एलआईसी कर्मचारियों की तरह हर तीन महीने में डीए/डीआर समायोजन मिले।

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बैंक और एलआईसी कर्मचारियों के लिए

डीए = {(पिछले 3 महीनों के लिए औसत एआईसीपीआई (आधार वर्ष 2001=100) – 126.33)/126.33} x 100. डीए = {(पिछले 12 महीनों के लिए औसत एआईसीपीआई (आधार वर्ष 2016=100) – 115.76)/115.76} x 100

कर्मचारी मांगें

पत्र में एक समान डीए/डीआर गणना पर जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि बैंक कर्मचारियों का डीए तिमाही आधार पर संशोधित किया जाता है। अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को छह महीने में 0.9% डीए का नुकसान होता है। उन्हें बैंक/एलआईसी कर्मचारियों की तरह डीए/डीआर मिलना चाहिए

केंद्र सरकार का बयान

सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन चर्चा जारी है। हाल ही में अनुशंसित 8वें वेतन आयोग के 2026 में लागू होने की उम्मीद है।