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केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। इसके परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होना तय है। लेकिन साथ ही, अन्य चिंताएँ भी पैदा हुई हैं।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का तीन कार्यकाल का महंगाई भत्ता बकाया है। चिंता है कि यह पैसा नहीं मिला है। कोरोनावायरस महामारी के दौरान, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए आपातकालीन आधार पर रोक दिया गया था। चिंता है कि बकाया डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2020 और 2021 में 18 महीने तक महंगाई भत्ता नहीं मिला। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी तक बकाया महंगाई भत्ता नहीं मिला है।

महामारी कम होने के बाद भी डीए का बकाया भुगतान नहीं किया गया

केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बाद स्थिति सामान्य होने पर 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता देने का वादा किया था। लेकिन अब इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है।

पिछले साल राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) संयुक्त सलाहकार तंत्र के सचिव गोपाल मिश्रा ने बकाया डीए और डीआर के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा था। लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार की ओर से इस मामले पर कोई घोषणा नहीं की गई है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए एरियर की तीन किस्त मिलने की उम्मीद खत्म

केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने मान लिया कि बकाया महंगाई भत्ते की तीन किस्तों का भुगतान नहीं होगा।

अगर डीए की तीन किस्तों का भुगतान नहीं होता है तो केंद्र सरकार को होगी बचत

अगर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन किस्तों में दिया जाता तो इस पर 30 हजार करोड़ रुपये का खर्च आता। अगर बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं होता है तो केंद्र सरकार यह पैसा बचा लेगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2026 तक 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा

8वें वेतन आयोग का गठन अगले साल तक किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि तय है।

8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार का खर्च 30,000 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा

अगर आठवां वेतन आयोग बनता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन का भुगतान करने के लिए खजाने को 30-32 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

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