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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन वेतन वृद्धि की राशि और इसके कार्यान्वयन के आंकड़ों को लेकर चर्चाएं जारी हैं। रिपोर्टों के अनुसार, मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को यह कब मिलेगा?

8वां वेतन आयोग: इसे कब लागू किया जाएगा?

मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी, 2026 को समाप्त होगा, जो 1 जनवरी, 2016 को इसके लागू होने के 10 साल बाद आता है।

जहां तक ​​8वें वेतन आयोग का सवाल है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा करते हुए कहा, "2025 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना से 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने से पहले सिफारिशों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित होता है।"

इसलिए, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 को लागू होगा। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फरवरी 2026 से उनका बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो सकता है (जो कि जनवरी 2026 के महीने का वेतन होगा)।

केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी जनवरी 2026 से उच्च पेंशन मिलेगी।

केंद्र सरकार आमतौर पर हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। मौजूदा 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशों को ठीक जनवरी 2016 से लागू किया गया था। 1 जनवरी, 2006 को छठे वेतन आयोग के लागू होने के 10 साल बाद।

8वां वेतन आयोग: अब क्या स्थिति है?

आठवां वेतन आयोग अभी तक काम करना शुरू नहीं कर पाया है क्योंकि इसके सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है।

पिछले सप्ताह वैष्णव ने कहा, "8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी।"

क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग का वेतन मिलेगा?

भारत में, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नवीनतम वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन स्वचालित नहीं है। राज्य सरकारों के पास यह निर्णय लेने का विवेक है कि वे केंद्र सरकार द्वारा लागू वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाएं या नहीं। केंद्रीय वेतन आयोग (उदाहरण के लिए, 7वां वेतन आयोग) मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सिफारिशें जारी करता है। राज्य उन्हीं सिफारिशों का पालन करना चुन सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग के बाद, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने कुछ संशोधनों के साथ सिफारिशों को लागू किया, जबकि अन्य ने उन्हें लागू करने में अधिक समय लिया। हालांकि, राज्य आम तौर पर नवीनतम वेतन आयोग को जल्द या बाद में अपनाते हैं।

8वां वेतन आयोग: वेतन में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है?

7वें वेतन आयोग के तहत, फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर सेट किया गया था, जिसने न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ा दिया 18,000 रुपये तक। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसे संशोधित वेतन मैट्रिक्स के तहत नए वेतन की गणना करने के लिए वर्तमान मूल वेतन पर लागू किया जाता है। 8वें वेतन आयोग के लिए, यह व्यापक रूप से उम्मीद की जाती है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ जाएगा, जिससे संभावित रूप से न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये हो जाएगा, जो वर्तमान 18,000 रुपये से 186 प्रतिशत अधिक है।