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8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी वेतन वृद्धि मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।

सरकारी कर्मचारियों के बीच वेतन आयोग को लेकर बहस तेज़ है। इस बीच, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ प्रतीक्षा और निगरानी मोड में है। वेतन आयोग के लिए मुख्य कारक फिटमेंट फैक्टर होगा जिसकी सिफारिश पैनल द्वारा की जाएगी। फिटमेंट फैक्टर वेतन और पेंशन वृद्धि की सीमा निर्धारित करेगा।

वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, भत्ते और अन्य लाभों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। 8वें वेतन आयोग की घोषणा इस बात पर प्रकाश डालती है कि सरकार अपने कर्मचारियों की वित्तीय और पेशेवर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह घोषणा केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए उम्मीद लेकर आई है जो अपने मुआवजे में उचित और समय पर संशोधन सुनिश्चित करने के लिए वेतन आयोग पर निर्भर हैं। 8वें वेतन आयोग के जल्द ही अपना काम शुरू करने के साथ, कर्मचारी उभरती आर्थिक स्थितियों और सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने वेतनमान और लाभों की गहन समीक्षा की उम्मीद कर सकते हैं।

वेतन आयोग के गठन के बाद कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है: रक्षा कर्मियों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देखने को मिलेगी। लाखों पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर यह खबर साझा की और लिखा, "हम सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व करते हैं, जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और खपत को बढ़ावा मिलेगा।"