इंटरनेट डेस्क। दलित और आदिवासी संगठनों की और से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। ऐसे में ‘नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन्स’ ने मांगों की एक सूची जारी की है जिसमें अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल हैं। संगठन ने हाल में सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है, जो उनके अनुसार, ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिए गए फैसले को कमजोर करता है।

भारत बंद का कौन-कौन सी पार्टियां कर रहीं समर्थन
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति समेत कई दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद को कई राजीनितक दल भी समर्थन कर रहे हैं। इनमें बसपा, आरजेडी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी समेत कई छोटे दल भी शामिल हैं। राजस्थान में कांग्रसे ने भी इसका समर्थन किया है। 

क्या खुले रहेंगे
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत बंद के आह्वान के बावजूद सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप चालू रहेंगे। राजस्थान में कई जिलों में सुरक्षा का हवाला देते हुए स्कूलों और कॉलेजों को बंद किया गया है। इसके अलावा, आपातकालीन सेवाएं जैसे चिकित्सा, पेयजल, सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवाएं और बिजली सेवाएं खुली रहेंगी। विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वाले समूह ने सभी व्यापारिक संगठनों से बाजार बंद रखने का आग्रह किया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि बाजार वास्तव में बंद होंगे या नहीं।

pc- naidunia.com