केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर जो चर्चा चल रही है, उसमें कम्युटेड पेंशन से जुड़ा एक अहम बदलाव हो सकता है। अगर यह बदलाव लागू हो गया, तो लाखों पेंशनर्स को उनकी पूरी पेंशन 3 साल पहले मिलने लगेगी।

क्या है मामला?

सरकार से लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि कम्युटेड पेंशन की बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। इस मांग को अब नेशनल काउंसिल (JCM) ने अपने आधिकारिक ज्ञापन में शामिल कर सरकार को सौंप दिया है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और इसे 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में शामिल किया जा सकता है।

🔍 कम्युटेड पेंशन क्या होती है?

जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे एक विकल्प दिया जाता है कि वह अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त (lump sum) ले सकता है। इसे ही "कम्युटेशन ऑफ पेंशन" कहा जाता है।

उदाहरण:

अगर किसी की पेंशन ₹20,000 है और वह 50% यानी ₹10,000 की पेंशन एकमुश्त ले लेता है, तो उसे हर महीने केवल ₹10,000 ही पेंशन मिलती है।

फिलहाल नियम ये है कि यह कटौती 15 साल तक चलती है। उसके बाद ही व्यक्ति को फुल पेंशन मिलने लगती है।

पेंशनर्स क्यों कर रहे हैं विरोध?

• पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों का मानना है कि 15 साल बहुत लंबा समय है।
• महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में 15 साल तक पूरी पेंशन न मिलना आर्थिक रूप से अनुचित है।
• अगर इस अवधि को 12 साल कर दिया जाए, तो पेंशनर्स को तीन साल पहले से उनकी पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे उनके खर्च संभालना आसान होगा।

JCM का क्या कहना है?

नेशनल काउंसिल JCM (Joint Consultative Machinery) ने कैबिनेट सचिव को जो मांगपत्र सौंपा है, उसमें यह बिंदु प्रमुखता से शामिल है। JCM का मानना है कि सरकार को इसे 8वें वेतन आयोग की रूपरेखा में शामिल करना चाहिए ताकि इसे औपचारिक रूप से लागू किया जा सके।

क्या कहता है वेतन आयोग का टाइमलाइन?

• 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है।
• हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग आता है, इसलिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है।
• लेकिन अब तक आयोग के सदस्य घोषित नहीं हुए हैं और न ही इसका ToR तय किया गया है।
• ऐसे में आशंका है कि प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

अगर बदलाव हुआ तो क्या होगा फायदा?

• पेंशनर्स को पूरी पेंशन तीन साल पहले मिलने लगेगी।
• रिटायर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
• इससे रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कम तनावपूर्ण बन सकती है।
• सरकार की लोकप्रियता में भी इजाफा हो सकता है, खासतौर पर बुजुर्ग मतदाताओं में।

कम्युटेड पेंशन की बहाली की अवधि को लेकर उठी यह मांग अगर 8वें वेतन आयोग में शामिल होती है, तो यह लाखों पेंशनर्स के लिए सकारात्मक बदलाव होगा। सरकार फिलहाल इस पर विचार कर रही है और जल्द ही इस पर कोई स्पष्ट नीति सामने आ सकती है। पेंशनर्स को सलाह है कि वे इस विषय पर जारी अपडेट पर नजर बनाए रखें।