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वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने पर विचार करना चाहिए। वित्तीय विशेषज्ञों को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2025 के भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण एनपीएस में कुछ बदलावों की घोषणा करेंगी।
1 फाइनेंस में म्यूचुअल फंड की वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजनी टंडले के अनुसार, भारत के सामने रिटायरमेंट की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई व्यक्तियों के पास अपने बाद के वर्षों के लिए पर्याप्त वित्तीय तैयारी नहीं है।
हालांकि एनपीएस एक संभावित समाधान प्रदान करता है, लेकिन उन्हें लगता है कि इसके आकर्षण को बढ़ाने के लिए कर प्रोत्साहनों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
टंडले के अनुसार, नरेंद्र मोदी सरकार को धारा 80सीसीडी (1बी) कटौती की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने ईटी को बताया, "इससे करदाताओं द्वारा अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और लंबी अवधि की रिटायरमेंट बचत को बढ़ावा मिलेगा।"
इसके अलावा, उनका मानना है कि धारा 80सीसीडी (2) कटौती सीमा में वृद्धि की आवश्यकता है। वर्तमान में पुरानी कर व्यवस्था के तहत मूल वेतन का 10% निर्धारित है, और हाल ही में नई कर व्यवस्था के तहत 14% तक बढ़ा दिया गया है, इस सीमा को मूल वेतन के 20% तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इस समायोजन से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच एनपीएस की अपील बढ़ेगी।
उनका यह भी मानना है कि एनपीएस के भीतर अनिवार्य एन्युटी खरीद की वर्तमान आवश्यकता संभावित निवेशकों को हतोत्साहित करती है। एन्युटी के विकल्प या पूरक के रूप में एक व्यवस्थित निकासी विकल्प शुरू करने से रिटायर्ड लोग कम रिटर्न और उच्च कराधान सहित एन्युटी के नुकसानों से बचते हुए अपने फंड को व्यवस्थित रूप से एक्सेस कर सकेंगे, ऐसा उनका मानना है।
इसके अलावा, बजट 2025 में एन्युटी आय पर कर के बोझ को कम करने के प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए, जिससे रिटायमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी, उनका निष्कर्ष है।
