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वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी, 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है। मोदी सरकार ने लगातार किसानों की आय बढ़ाने को प्राथमिकता दी है और पिछले वर्षों की तरह इस बजट में भी कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ शामिल होने की उम्मीद है।

आगामी बजट में किसानों के लिए संभावित प्रमुख उपायों पर एक नज़र डालें:

किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में वृद्धि

सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। यह कदम किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों में अधिक निवेश करने में सक्षम बनाकर उनकी आय क्षमता को काफी हद तक बढ़ाएगा।

कृषि इनपुट पर GST में कमी

किसानों को समर्थन देने के लिए, सरकार बीज और उर्वरक जैसे कृषि इनपुट पर माल और सेवा कर (GST) को कम कर सकती है, जो वर्तमान में अलग-अलग कर दरों को आकर्षित करते हैं। इन इनपुट पर जीएसटी दरें कम करने से लागत कम करने और किसानों की लाभप्रदता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कृषि योजनाओं के लिए आवंटन में वृद्धि

पिछले बजट में, कृषि से संबंधित योजनाओं के लिए 65,529 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस वर्ष, सरकार द्वारा आवंटन में 5-7% की वृद्धि किए जाने की उम्मीद है, जो कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को समर्थन देने पर इसके निरंतर ध्यान को दर्शाता है।

निर्मला सीतारमण का आठवां बजट

यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आठवां केंद्रीय बजट होगा। यह जून 2024 में सरकार के गठन के बाद पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट भी है। मौजूदा कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट जुलाई 2024 में पेश किया गया था।

किसानों के कल्याण पर ध्यान

कार्यभार संभालने के बाद से, मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल पर जोर दिया है। आगामी बजट में कृषक समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए नीतियों और उपायों के साथ इन प्रयासों को मजबूत करने की उम्मीद है।

जैसे-जैसे तारीख नजदीक आ रही है, सभी की निगाहें किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाने वाली घोषणाओं पर होंगी।