EPFO न्यूनतम पेंशन वृद्धि: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, EPFO वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए EPF की ब्याज दर को 8% से 8.25% के बीच रख सकता है।
EPFO न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर चर्चा
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EPFO के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने EPFO द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत ₹1000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की थी।
EPF के तहत, कर्मचारी अपनी मूल वेतन का 12% भविष्य निधि में जमा करते हैं, जबकि कंपनियों को भी समान राशि का योगदान करना होता है। कंपनी द्वारा जमा की गई राशि का 8.33% EPS में और 3.67% EPF खाते में जाता है।
EPFO सदस्यों की क्या मांग है?
EPS-95 आंदोलन समिति ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित उनकी मांगों पर समय पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। समिति के अनुसार, सरकार 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर सकारात्मक रुख अपना रही है।
EPS-95 आंदोलन समिति ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग की है।
क्या 2025 में न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी?
बजट 2025 से पहले, EPS-95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को ₹7500 प्रति माह तक बढ़ाने और महंगाई भत्ता (DA) जोड़ने की मांग दोहराई। रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इन मांगों पर विचार किया जाएगा।
EPFO की अगली बैठक में क्या होगा?
EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक 28 फरवरी 2025 को होगी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर तय की जाएगी। इस बैठक में न्यूनतम पेंशन वृद्धि का मुद्दा भी चर्चा का विषय हो सकता है।
पेंशनभोगियों का कहना है कि वर्तमान महंगाई और बढ़ती चिकित्सा लागत को देखते हुए ₹1000 की न्यूनतम पेंशन अपर्याप्त है। सरकार पर इस मांग को पूरा करने का दबाव लगातार बढ़ रहा है और इस बैठक में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
क्या EPFO पर निश्चित ब्याज दर लागू होगी?
सरकार EPFO खाता धारकों के लिए एक स्थिर ब्याज दर योजना लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे उन्हें शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद निश्चित रिटर्न मिल सके।
क्या सरकार ब्याज स्थिरीकरण कोष बनाएगी?
रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार EPFO के लिए एक ब्याज स्थिरीकरण कोष बनाने की योजना बना रही है, जिससे निवेश प्रदर्शन की परवाह किए बिना खाता धारकों को स्थिर ब्याज दर मिलती रहे। श्रम और रोजगार मंत्रालय इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहा है।
2024-25 के लिए EPF की ब्याज दर क्या होगी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, EPFO वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए EPF की ब्याज दर 8% से 8.25% के बीच रख सकता है।
CBT बैठक में कौन-कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं?
केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में EPFO का केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसमें नियोक्ता संघ, ट्रेड यूनियन और केंद्र तथा राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होते हैं।
ब्याज दर तय करने की प्रक्रिया:
- EPFO ब्याज दर का प्रस्ताव तैयार करता है।
- CBT इस प्रस्ताव की समीक्षा और अनुमोदन करता है।
- इसके बाद इसे वित्त मंत्रालय से अंतिम स्वीकृति मिलती है।
- मंजूरी के बाद यह ब्याज EPFO खाता धारकों के खातों में जमा किया जाता है।
2023-24 के लिए EPF ब्याज दर
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए EPFO ने ब्याज दर को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया था। अगली CBT बैठक में यह तय किया जाएगा कि ब्याज दर में कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं। यह बैठक EPFO खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें भविष्य निधि से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।
राजस्थान खबर पर अपडेट रहें और EPFO से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाएं।
