Universal Pension Scheme: सरकार एक नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की योजना बना रही है, जो देश के सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। आने वाले समय में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में बढ़ोतरी के मद्देनजर, सरकार एक व्यापक पेंशन योजना पर काम कर रही है।
यूनिवर्सल पेंशन स्कीम: मुख्य बातें
- यह योजना वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी होगी, यानी कोई भी नागरिक इसमें तय राशि का योगदान देकर पेंशन प्राप्त कर सकता है।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अम्ब्रेला पेंशन योजना के रूप में इस स्कीम पर चर्चा शुरू कर दी है।
- यह पेंशन योजना रोजगार से जुड़ी नहीं होगी, जिससे हर कोई इसका लाभ उठा सकेगा।
योजना की रूपरेखा पर कार्य जारी
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस योजना की व्यापक रूपरेखा तैयार कर रहा है।
- सरकार मौजूदा पेंशन योजनाओं को इस नई स्कीम में मर्ज कर सकती है।
- इनमें प्रधानमंत्री-श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders) शामिल हो सकती हैं।
अटल पेंशन योजना का संभावित समावेश
- सरकार अटल पेंशन योजना को भी इस मेगा स्कीम का हिस्सा बना सकती है।
- फिलहाल, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) इसका प्रबंधन करता है।
- इसके अलावा, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (BOCW) अधिनियम के तहत जमा सेस का उपयोग भी पेंशन निधि में किया जा सकता है।
राज्यों को शामिल करने की पहल
- केंद्र सरकार राज्यों को अपनी पेंशन योजनाओं को इस अम्ब्रेला योजना में शामिल करने के लिए प्रेरित कर सकती है।
- इससे सरकारी योगदान सभी लाभार्थियों के बीच समान रूप से वितरित किया जा सकेगा।
वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या और सामाजिक सुरक्षा
- 2036 तक, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 227 मिलियन (15% आबादी) और 2050 तक 347 मिलियन (20% आबादी) होने की उम्मीद है।
- अमेरिका, यूरोप, कनाडा, रूस और चीन जैसे देशों में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है, जिसमें स्वास्थ्य और बेरोजगारी कवर के साथ पेंशन सुविधा दी जाती है।
- भारत में सामाजिक सुरक्षा मुख्य रूप से प्रोविडेंट फंड, वृद्धावस्था पेंशन और स्वास्थ्य बीमा पर आधारित है।
निष्कर्ष
यूनिवर्सल पेंशन स्कीम देश के सभी नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सरकार इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर सकती है। इससे देश के वरिष्ठ नागरिकों को एक स्थायी आय स्रोत मिल सकेगा और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे।
