इंटरनेट डेस्क। आज के समय में यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत हद तक बढ़ चुका है। हालांकि, अभी भी देश के कई हिस्सों में यूपीआई का उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए। ऐसे में सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या में बढ़ोतरी करना चाहती है। लिहाजा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक बड़ा फैसला किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2000 रुपये से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी।

क्या होगा
इस स्कीम के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा दुकानदार को किए गए 2000 रुपये से कम के भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यय वहन करेगी। इस योजना के तहत सिर्फ छोटे व्यापारियों या दुकानदारों के लिए 2000 रुपये से कम के यूपीआई लेनदेन आएंगे। बयान के अनुसार छोटे व्यापारियों की कैटेगरी से जुड़े 2000 रुपये तक के लेनदेन के लिए प्रत्येक ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 0.15 प्रतिशत की दर से इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो सरकार के इस फैसले को आसान भाषा में समझें तो छोटे दुकानदारों को यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करने पर ईनाम मिलेगा। अगर कोई दुकानदार यूपीआई से 1500 रुपये प्राप्त करता है तो उसे 0.15 प्रतिशत के हिसाब से 2.25 रुपये का इंसेंटिव यानी ईनाम मिलेगा।

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