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भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसके तहत वे 1 करोड़ शहरी गरीब, ईडब्ल्यूएस और मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

पीएम-आवास योजना 2.0 को 9 अगस्त, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना के 2.0 संस्करण के तहत बनने वाले एक लाख घरों के लिए 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना-शहरी के इस 2.0 संस्करण के तहत लाभार्थियों को टिकाऊ आवास समाधान प्रदान किया जाएगा।

जिन लोगों ने 1 सितंबर, 2024 के बाद पुनर्विक्रय संपत्ति खरीदने, बनाने या प्राप्त करने के लिए होम लोन लिया है, वे अपने लोन पर 4% सब्सिडी पाने के हकदार हैं। यह अगले पांच वर्षों तक सक्रिय रहेगा।

इस योजना के चार अलग-अलग घटक हैं:

लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण
साझेदारी में किफायती आवास
क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना
किफायती किराये के आवास परिसर।

पात्रता मानदंड

वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग से हैं। लोगों के लिए अपनी आय का प्रमाण देना ज़रूरी है। EWS वाले वे हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख तक है, LIG ​​वाले वे हैं जिनकी वार्षिक आय 6 लाख तक है और MIG वाले वे हैं जिनकी वार्षिक आय 9 लाख तक है।

आवश्यक दस्तावेज़

इस प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

आधार कार्ड
परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण (आधार कार्ड से जुड़ा हुआ)
वेतन प्रमाण
जाति या समुदाय का प्रमाण