इंटरनेट डेस्क। गहलोत सरकार के दौरान प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जाता था, लेकिन सरकार बदली तो इस काम पर भी थोड़ी रोक सी लग गई। लेकिन अब ‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान में अटके काम फिर से पूरे होंगे। राज्य सरकार ने उन लोगों को राहत दी है, जिन्होंने अभियान के दौरान राशि जमा कर दी थी, लेकिन उनका काम पूरा नहीं हो पाया।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को स्पष्टीकरण आदेश दिए हैं। इससे रियायती दर पर पट्टा मिलने के साथ ही भू-खंड का उपविभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन सहित अन्य कार्य हो सकेंगे।

जानकारी के अनुसार खास यह है इस बार इस छूट के लिए समय सीमा तय नहीं की गई है, यानी सभी प्रकरण निस्तारित होने तक काम किए जाते रहेंगे। पहले 10 अगस्त, 2024 तक छूट दी गई थी। जिन आवेदनकर्ताओं ने अभियान अवधि में राशि जमा कराई थी, उनके लंबित प्रकरण समय सीमा समाप्त होने के बाद भी निस्तारित किए जा सकते हैं।

pc- ndtv raj