नई भूमि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: बिहार सरकार ने भूमि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में भूमि की खरीद और बिक्री पूरी तरह से पेपरलेस होगी। इससे आम लोगों को रजिस्ट्रेशन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और लगातार रजिस्ट्रेशन कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पेपरलेस प्रक्रिया की शुरुआत बिहार के कुछ क्षेत्रों जैसे आरा, शेखपुरा, पटना के फतुहा और मोतिहारी के केसरिया में हो चुकी है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: बिहार में अब भूमि रजिस्ट्रेशन का यह पूरा काम ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे लोग बिना किसी परेशानी के भूमि की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और आम आदमी को सरल तरीके से रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा।

1 अप्रैल 2025 से सभी 137 रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में लागू होगा यह सिस्टम: राज्य के सभी रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में 1 अप्रैल 2025 से पेपरलेस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लागू हो जाएगी। इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी राज्य में सरल और पारदर्शी होगी, और इससे धोखाधड़ी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह प्रक्रिया आम जनता के लिए राहतकारी होगी।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से भ्रष्टाचार में कमी: सरकार का मानना है कि इस कदम से सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। इसके अलावा, पुराने तरीके से काम करने वाले लिपिक और स्टांप विक्रेताओं को अब ऑनलाइन कार्यों के रूप में रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आजीविका बनी रहेगी और वे डिजिटल प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे।

नई प्रणाली से होने वाले लाभ: नई प्रणाली के कारण विक्रेता का क्षेत्र तुरंत घट जाएगा, और मालिकाना हक खरीददार के नाम पर तैयार होगा। इससे भूमि धोखाधड़ी रुक जाएगी और भूमि विवादों के मामले भी कम होंगे।