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भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने हाल ही में भारत में 120 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल यूज़र को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों में 365 दिनों की वैलिडिटी वाले किफ़ायती 10 रुपये के रिचार्ज प्लान और डुअल सिम यूज़र के लिए अनिवार्य 'वॉइस-ओनली' प्लान शामिल हैं। कंपनियां पहले जो प्लान पेश करती थी उनमे इंटरनेट भी शामिल होता था भले ही यूजर को इंटरनेट की जरूरत ना हो और वो फीचर फोन का इस्तेमाल कर रहा हो। लेकिन अब वॉइस ओनली प्लान में यूजर्स को केवल कॉलिंग प्लान मिलेगा। एयरटेल, जियो, वोडाफ़ोन आइडिया और बीएसएनएल जैसी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियाँ इन दिशा-निर्देशों का पालन करेंगी।
फ़ीचर फ़ोन यूज़र के लिए अलग प्लान
TRAI ने वॉयस और SMS सेवाओं के लिए अलग-अलग स्पेशल टैरिफ़ वाउचर (STV) शुरू करने का आदेश दिया है। इस कदम का उद्देश्य बुज़ुर्गों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों सहित 2G फ़ीचर फ़ोन यूज़र को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से किफ़ायती प्लान देकर मदद करना है।
स्पेशल टैरिफ़ वाउचर की वैलिडिटी बढ़ाई गई
यूज़र को और फ़ायदा पहुँचाने के लिए, TRAI ने STV की वैधता को मौजूदा 90 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया है। यह महत्वपूर्ण संशोधन सुनिश्चित करता है कि यूज़र लंबे समय तक किफ़ायती और सुविधाजनक तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकें।
रिचार्ज वाउचर सिस्टम में बदलाव
रिचार्ज प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए, ट्राई ने फिजिकल वाउचर के लिए कलर-कोडिंग सिस्टम को खत्म कर दिया है, जिससे रिचार्ज का वर्गीकरण सरल हो गया है। यह बदलाव ऑनलाइन रिचार्ज विधियों पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।
10 रुपये के टॉप-अप रिचार्ज अभी भी उपलब्ध हैं
ट्राई ने कम से कम एक ₹10 के टॉप-अप रिचार्ज की आवश्यकता को बरकरार रखा है, लेकिन ₹10 मूल्यवर्ग को केवल टॉप-अप उद्देश्यों के लिए आरक्षित करने के पहले के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियों को अब अलग-अलग मूल्य के अन्य टॉप-अप वाउचर जारी करने की स्वतंत्रता है।
120 करोड़ उपयोगकर्ताओं को राहत
जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों द्वारा रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ाने के बाद, कई डुअल सिम और फीचर फोन यूजर्स को अपने सिम को चालू रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ट्राई के नए नियम टेलीकॉम ऑपरेटरों को सस्ती वॉयस और एसएमएस प्लान्स शुरू करने की अनुमति देकर इन चुनौतियों का समाधान करते हैं, जिससे लाखों उपयोगकर्ताओं को राहत मिलती है।
इन परिवर्तनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपयोगकर्ता, विशेष रूप से हाशिए के वर्गों से, आवश्यक कनेक्टिविटी से समझौता किए बिना सस्ती दूरसंचार सेवाओं का उपयोग कर सकें।
