केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत आने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब UPS में शामिल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति (Retirement) और सेवा के दौरान मृत्यु (Death) की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तरह ग्रैच्युटी लाभ मिलेगा। यह निर्णय लंबे समय से कर्मचारियों की उठ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इससे सरकारी सेवाओं में भरोसा और सुरक्षा दोनों बढ़ेगी।

 सरकार ने समझा कर्मचारियों का दर्द

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि UPS के कर्मचारियों को ग्रैच्युटी का लाभ न मिलना एक बड़ी असमानता थी। एनपीएस (NPS) और UPS के तहत आने वाले कर्मचारियों को OPS जैसी सुरक्षा देने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

अब UPS को और मजबूत बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है, जिससे न सिर्फ कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि UPS को OPS के समकक्ष पेंशन योजना बनाने की कोशिश भी मानी जा रही है।

 नया आदेश: अब 25 लाख तक की ग्रैच्युटी मिलेगी

कार्मिक मंत्रालय (DoPT) के अनुसार:

• UPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी अब 2021 के केंद्रीय सिविल सेवा ग्रैच्युटी नियमों (CCS Gratuity Rules, 2021) के तहत ग्रैच्युटी के पात्र होंगे।
• यह लाभ सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु, गंभीर बीमारी या विकलांगता के मामलों में मिलेगा।
• ग्रैच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये तक तय की गई है, जो पहले सिर्फ OPS या कुछ चुनिंदा NPS स्थितियों में मिलती थी।

सेवा के दौरान मृत्यु पर OPS जैसा विकल्प मिलेगा

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में सरकार ने यह भी कहा है कि यदि कोई UPS कर्मचारी सेवा के दौरान निधन हो जाता है, तो उसके परिवार को OPS के तहत पेंशन और अन्य लाभ लेने का विकल्प दिया जाएगा।

कार्मिक सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि यह बदलाव लगातार मिल रही मांगों और स्पष्टीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है। यह कदम एक प्रगतिशील और कर्मचारी-हितैषी नीति को दर्शाता है।

 NPS बनाम UPS: अब बदलेगी धारणा

अब तक UPS या NPS से जुड़े कर्मचारियों में यह असमंजस रहता था कि क्या उन्हें भी OPS जैसी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। लेकिन इस फैसले के बाद UPS एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर रहा है।

इससे भविष्य में सरकारी नौकरी में आने वाले नए युवा UPS को एक सुरक्षित पेंशन विकल्प के रूप में अपना सकते हैं।

कर्मचारियों और संगठनों की प्रतिक्रिया

अखिल भारतीय NPS कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा, “यह निर्णय लाखों कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और UPS को एक भरोसेमंद पेंशन मॉडल बनाएगा।”

यह नया नियम कब से लागू होगा?

वित्त मंत्रालय की जनवरी 2025 में जारी अधिसूचना के अनुसार:

• 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की नई भर्तियों में UPS और NPS दोनों का विकल्प दिया जाएगा।
• इससे नए कर्मचारियों को अपनी पसंद के अनुसार पेंशन योजना चुनने की आज़ादी मिलेगी।

क्यों खास है यह फैसला?

यह फैसला केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह सरकार की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है।

UPS में OPS जैसे फायदे जोड़ना न केवल कर्मचारियों के लिए लाभकारी है, बल्कि यह भारत की पेंशन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद भी बनाता है।