pc: aajtak

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट फाइल की है। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शनिवार को यह बात कही। चार्जशीट में 10 और लोगों और कंपनियों के नाम हैं। आरोप है कि अनिल की कंपनी ने कोट पाने के लिए 'फर्जी' बैंक गारंटी दी थी।

ED सूत्रों के मुताबिक, चार्जशीट में रिलायंस पावर के CFO (चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर) अशोक कुमार पाल, रिलायंस NU बेस लिमिटेड, रोजा पावर सप्लाई लिमिटेड (रिलायंस पावर की सब्सिडियरी), ओडिशा की एक 'फर्जी' कंपनी, फाइनेंशियल एडवाइजर अमरनाथ दत्ता और कई अन्य लोगों के नाम हैं।

ED सूत्रों के मुताबिक, चार्जशीट शुक्रवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में फाइल की गई। चार्जशीट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत फाइल की गई है। आरोप है कि रिलायंस NU बेस लिमिटेड की सब्सिडियरी रिलायंस पावर ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से कोट पाने के लिए 68.2 करोड़ रुपये की 'फर्जी' गारंटी जमा की थी। अनिल की कंपनी के अधिकारियों ने यह जानते हुए भी कि गारंटी नकली है, ऐसा आरोप है। ED ने चार्जशीट में यह भी कहा कि इस मामले की जांच के दौरान 5.15 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं।

यह भी आरोप लगाया गया है कि अनिल की कंपनी रिलायंस ग्रुप ने 2007 से 2019 तक यस बैंक से बड़ा लोन लेते समय नियमों का पालन नहीं किया। मामले की जांच करते समय ED देख रहा है कि संबंधित बैंक से कुछ लोगों को लोन मंजूर होने से पहले बड़ी रकम मिली। इस मामले में ED 'रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप' के तहत कई कंपनियों में फाइनेंशियल करप्शन के आरोपों की जांच कर रहा है। हाल ही में, जांच करने वालों ने उस जांच के नतीजे में अनिल से जुड़ी कई प्रॉपर्टी भी जब्त की हैं।