नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में पेश किया। इस बजट में देशभर के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स और योजनाओं का ऐलान किया गया, जिनका लक्ष्य परिवहन, सामाजिक ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है।

7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से यात्रा होगी तेज और आसान

बजट में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना घोषित की गई है, जिन्हें “विकास-कनेक्टर्स” के रूप में देखा जा रहा है। इन कॉरिडोर से दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे अहम शहरों को जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा।

इन हाई-स्पीड रेल मार्गों से यात्रा का समय कम होने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है।

देशभर में 4000 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी

सतत और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बजट में 4000 ई-बसों की तैनाती का ऐलान भी किया गया है। यह कदम शहरों में प्रदूषण को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा योगदान देगा।

हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल

शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने हर जिले में एक छात्रा हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित और सुलभ आवास उपलब्ध कराना है, जिससे उनमें पढ़ाई जारी रखने की प्रेरणा बढ़ेगी।

स्वास्थ्य और कस्टम ड्यूटी सुधार

बजट में स्वास्थ्य से जुड़ी अहम घोषणाएं भी शामिल थीं:

• कैंसर जैसी बीमारियों की 17 जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी मुक्त करने का प्रस्ताव।
• बैटरी और सोलर ग्लास के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर ड्यूटी में छूट।

अर्थव्यवस्था और निवेश पर जोर

वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि यह बजट लंबी अवधि के विकास, आर्थिक स्थिरता और समावेशी प्रगति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें सार्वजनिक निवेश, घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और निर्यात को प्रेरित करने के उपाय शामिल हैं।

क्या बदलाव होगा आम लोगों पर?

🔹 ई-बसें और हाई-स्पीड रेल से यात्रा आसान और स्मार्ट होगी। 
🔹 छात्राओं को सुरक्षित छात्रावास मिलेगा, जिससे पढ़ाई में मदद मिलेगी। 
🔹 कस्टम ड्यूटी छूट से महंगी दवाइयों की कीमतों में संभावित कमी। 
🔹 इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से रोजगार और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

बजट 2026 में 4000 इलेक्ट्रिक बसें, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल और स्वास्थ्य व तकनीकी क्षेत्रों में बड़े ऐलान किए गए हैं। ये कदम देश को आधुनिक, समावेशी और अधिक सशक्त अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे ले जाने की कोशिश हैं।