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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। अब आठवें वेतन आयोग को रिप्रेजेंटेशन देने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। यह तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। इससे कर्मचारियों को अपने सुझाव और रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक महीने का समय मिल गया है। आयोग ने यह फैसला नेशनल काउंसिल (NC-JCM) की मांग पर विचार करने के बाद लिया है। इससे कर्मचारी संगठनों को अपनी मांगें रखने का समय मिल जाएगा।
31 मई तक एक्सटेंशन
आयोग ने रिप्रेजेंटेशन देने की डेडलाइन बढ़ा दी है। हालांकि, रिप्रेजेंटेशन देने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब सभी रिप्रेजेंटेशन ऑनलाइन लिंक के ज़रिए दिए जाएंगे। आयोग ने साफ किया कि डॉक्यूमेंट्स, हार्ड कॉपी, PDF या ईमेल से भेजे गए रिप्रेजेंटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
डेडलाइन क्यों बढ़ाई गई?
नेशनल जॉइंट कंसल्टेटिव काउंसिल (NC-JCM) ने मंगलवार को आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई से मुलाकात की। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि कई संगठनों और पेंशनर संगठनों को अपने रिप्रेजेंटेशन ऑनलाइन देने में दिक्कतें आ रही हैं। आठवें पे कमीशन की एक ज़रूरी मीटिंग 18 से 30 अप्रैल तक दिल्ली में हुई थी। बाद में यह एक्सटेंशन दिया गया। इस एक्सटेंशन से फिटमेंट फैक्टर पर फ़ैसले में देरी होगी। इस वजह से कर्मचारियों को आठवां पे कमीशन लागू होने में और समय लग सकता है।
आठवें पे कमीशन को रिप्रेजेंटेशन देने की आखिरी तारीख 31 मई है। आठवें पे कमीशन के सभी निर्देश मिलने के बाद एनालिसिस शुरू होगा। इस दौरान, कमीशन अलग-अलग कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन दी गई मांगों पर विचार करेगा।
