केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसकी आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in लॉन्च कर दी है। वेबसाइट के लाइव होते ही आयोग ने वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

ये सुझाव MyGov पोर्टल के माध्यम से मांगे गए हैं, जिससे साफ है कि आयोग अब सक्रिय रूप से अपने काम के अगले चरण में प्रवेश कर चुका है।

8वें वेतन आयोग ने क्या जानकारी दी?

आधिकारिक वेबसाइट पर जारी बयान में आयोग ने कहा है कि वह संतुलित और व्यावहारिक सिफारिशें तैयार करना चाहता है। इसी उद्देश्य से MyGov पोर्टल पर 18 सवालों वाली एक संरचित प्रश्नावली उपलब्ध कराई गई है।

इन सवालों के जरिए कर्मचारियों और संबंधित वर्गों की वास्तविक जरूरतों, अपेक्षाओं और चुनौतियों को समझने की कोशिश की जा रही है।

कौन दे सकता है सुझाव?

यह प्रश्नावली निम्न वर्गों के लिए खुली है:

• केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग
• केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
• न्यायिक अधिकारी और अदालतों का स्टाफ
• नियामक संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी
• कर्मचारी संगठन और यूनियन
• पेंशनर्स और पेंशनर संगठन
• शोधकर्ता, शिक्षाविद और नीति विशेषज्ञ
• आम नागरिक और अन्य हितधारक

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी जवाब पूरी तरह गोपनीय रहेंगे। किसी भी व्यक्ति या संस्था की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी और सभी सुझावों का सामूहिक रूप से विश्लेषण किया जाएगा।

सुझाव देने की अंतिम तारीख

8वें वेतन आयोग की प्रश्नावली भरने की अंतिम तारीख 16 मार्च 2026 तय की गई है। आयोग ने साफ किया है कि केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से भेजे गए सुझाव ही मान्य होंगे।

ईमेल, कागज या PDF फॉर्मेट में भेजी गई राय पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है।

8वें वेतन आयोग का बैकग्राउंड

8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, जबकि इसे औपचारिक रूप से 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया। इसके साथ ही आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी गई और सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया।

राजधानी में कार्यालय आवंटन के बाद अब वेबसाइट लॉन्च होने से आयोग का काम पूरी रफ्तार पकड़ चुका है।

क्यों अहम है 8वां वेतन आयोग?

8वां केंद्रीय वेतन आयोग करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी सिफारिशें न सिर्फ वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन सिस्टम को नए सिरे से परिभाषित करेंगी, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खर्च पर भी असर डालेंगी।

प्रश्नावली में महंगाई, वित्तीय अनुशासन, आर्थिक विकास और बजट संतुलन जैसे मुद्दों से जुड़े सवाल शामिल किए गए हैं।

फिटमेंट फैक्टर पर भी मांगी गई राय

प्रश्नावली में फिटमेंट फैक्टर के उद्देश्य और उसके निर्धारण के सिद्धांतों पर भी सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा सचिव जैसे शीर्ष पदों के वेतन निर्धारण, परफॉर्मेंस बेस्ड पे और वार्षिक वेतन वृद्धि की दर व आवृत्ति जैसे संवेदनशील विषयों पर भी राय मांगी गई है।

एरियर और लागू होने को लेकर क्या है स्थिति?

कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एरियर और लागू होने की तारीख को लेकर है। दिसंबर 2025 में संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि आयोग की सिफारिशें लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान किए जाएंगे, हालांकि अभी कोई निश्चित समयसीमा घोषित नहीं की गई है।

आमतौर पर एरियर की गणना संशोधित और पुराने वेतन के अंतर के आधार पर होती है, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होता है। यह अवधि अक्सर 18 से 24 महीनों तक की हो सकती है।