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8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को झटका! 8वें वेतन आयोग की वजह से सैलरी में बढ़ोतरी में देरी? डिटेल में पढ़ें कब तक...
आठवां पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अहम टॉपिक बन गया है। इस कमीशन की सिफारिशों से कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस और पेंशन में बदलाव होने की संभावना है। इसलिए, लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का ध्यान इस बात पर है कि कमीशन की फाइनल रिपोर्ट कब जमा होगी और नया पे कब से लागू होगा।
इस बीच, केंद्र सरकार ने लोकसभा में आठवें सेंट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट के शेड्यूल के बारे में अहम जानकारी दी है। सरकार के मुताबिक, कमीशन को अपनी स्थापना की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें जमा करनी हैं। आठवां पे कमीशन 3 नवंबर, 2025 को स्थापित हुआ था। इसलिए, मौजूदा ऑफिशियल शेड्यूल के मुताबिक, कमीशन की रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन आमतौर पर मई 2027 है।
हालांकि, केंद्र सरकार ने कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है कि कमीशन मई 2027 से पहले सरकार को अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा करेगा। इसलिए, कर्मचारियों को फिलहाल कोई तय तारीख नहीं मिली है।
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर, 2025 को एक प्रस्ताव की मदद से आठवें वेतन आयोग की स्थापना की थी। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग की चेयरपर्सन हैं। आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े अलग-अलग मामलों की समीक्षा करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
सरकारी डेटा के मुताबिक, 1 मार्च, 2026 तक लगभग 35.77 लाख केंद्र सरकार के सिविल सेवक सेवा में थे। जबकि 31 दिसंबर, 2025 तक 33.76 लाख पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर थे। इस डेटा में डिफेंस सेक्टर के पेंशनर शामिल नहीं हैं। इसलिए, आठवें वेतन आयोग से बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों पर असर पड़ने की संभावना है।
10 अगस्त को लोकसभा में सरकार से आयोग की रिपोर्ट के शेड्यूल के बारे में एक सवाल पूछा गया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसका लिखित जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि आयोग अपनी स्थापना की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। सरकार ने यह भी बताया कि कमीशन ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं।
इसका मतलब है कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की नई सैलरी बढ़ोतरी के बारे में कोई पक्का आंकड़ा सामने नहीं आया है। फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी या पेंशन में कितना बदलाव होगा, इस बारे में सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की है।
