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2025-26 के शैक्षणिक सत्र में उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा प्रणाली में संकाय की संख्या में वृद्धि देखी जाएगी, जिसमें नए और मौजूदा सरकारी डिग्री कॉलेजों में 1,698 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन रिक्तियों को भरने की अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया है क्योंकि 71 नए सरकारी कॉलेज संचालन शुरू करने वाले हैं, अधिकारियों ने शनिवार को घोषणा की।

इससे पहले, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को 23 विषयों में 562 रिक्त सहायक प्रोफेसर पदों के बारे में जानकारी मिली थी। 71 नए कॉलेजों में से प्रत्येक के लिए अतिरिक्त 16 शिक्षण पदों की स्वीकृति के बाद, जिसमें कला में आठ पद, विज्ञान में पांच, वाणिज्य में दो और पुस्तकालय व्याख्याता के लिए एक पद शामिल हैं, अब इन संस्थानों के लिए भरे जाने वाले कुल शिक्षण पदों की संख्या 1,136 तक पहुँच गई है।

उच्च शिक्षा निदेशक अमित भारद्वाज ने पुष्टि की कि इन 1,136 नए पदों के लिए अद्यतन अधियाचन अगले सप्ताह तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को भेज दिया जाएगा। इससे उन्हें आगामी भर्ती चक्र में शामिल किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि विज्ञापित किए जाने वाले सहायक प्रोफेसर के कुल रिक्त पदों की संख्या अब बढ़कर 1,698 हो गई है।

भारद्वाज ने कहा, "इन्हें यूपीपीएससी द्वारा आगामी भर्ती अभियान में शामिल किया जाएगा और नए पदों को जमा करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।"

शुरुआत में सभी 71 कॉलेजों को 1 जुलाई से शुरू करने की योजना थी। हालांकि, दो स्थानों - जमालपुर (मिर्जापुर जिला) और राठ (हमीरपुर जिला) में निर्माण में देरी के कारण अधिकारियों ने शेष 69 कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र शुरू करने का फैसला किया है। अधिकारियों के अनुसार, दो विलंबित संस्थान तैयार होते ही काम करना शुरू कर देंगे। शुरुआती शिक्षण भार को संबोधित करने के लिए, मौजूदा सरकारी कॉलेजों के 141 सहायक प्रोफेसरों को अस्थायी रूप से नए कॉलेजों में नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक कॉलेज में छह संकाय सदस्य होंगे: विज्ञान विभाग से तीन, कला विभाग से दो और वाणिज्य विभाग से एक। अधिकारियों ने घोषणा की है कि नए कॉलेजों के लिए 71 प्रिंसिपल पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। इन नियुक्तियों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 से अलग से संभाला जाएगा।