इंटरनेट डेस्क। होर्मुज संकट के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोटर्स की माने तो भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, डीजल की जमाखोरी रोकने के लिए मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई है और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

तय की सीमा
खबरों की माने तो सरकार ने डीजल बिक्री की सीमा तय कर दी है। अब एक आदमी को 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिल सकेगा। दरअसल, सरकार ने आज यानी शुक्रवार को खुदरा पेट्रोल पंपों पर हाई स्पीड डीजल की बिक्री को सीमित करने का आदेश जारी किया है। नए नियम के अनुसार, अब किसी भी ग्राहक को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही बेचा जा सकेगा। इसका मतलब है कि अब एक ग्राहक को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल ही मिलेगा।

क्यों लिया यह फैसला?
सरकार का कहना है कि यह फैसला डीजल की जमाखोरी, अनावश्यक भंडारण और संभावित कालाबाजारी को रोकने के मकसद से लिया गया है। हाल के दिनों में कुछ इलाकों में ईंधन की अतिरिक्त खरीदारी और स्टॉक जमा करने की आशंकाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

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