इंटरनेट डेस्क। केंद्र सरकार ने सोमवार को अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की उस रिपोर्ट को सख्ती से खारिज कर दिया, जिसमें भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन के आधार पर कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टारगेटेड प्रतिबंध लगाने की भी बात कही गई है।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो आयोग की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार से सिफारिश की गई है कि भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में रखा जाए। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन लगातार और गंभीर रूप से हो रहे हैं। इसके साथ ही आयोग ने ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की संपत्ति जब्त करने और उन पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की है।

खबरों की माने तो इस रिपोर्ट पर जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार इस रिपोर्ट और उसमें भारत के बारे में की गई टिप्पणियों को पूरी तरह खारिज करती है। उन्होंने कहा कि यह आयोग बार-बार देश की एक विकृत और चयनित तस्वीर पेश करता रहा है।

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