इंटरनेट डेस्क। ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण भारत में भी एलपीजी गैस की किल्लत हो रही है। भारत अपनी एलपीजी गैस की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। आयात का 90 फीसदी हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से भारत की ये सप्लाई चेन टूट गई और देश को एलपीजी संकट का सामना करना पड़ा। रसोई गैस की किल्लत को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एलपीजी सिलेंडर से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया।
अब बदला ये नियम
सरकार ने सिलेंडर के दाम से लेकर बुकिंग के नियम तक बदल दिए गए। अब एक और नियम में बदलाव किया गया है, सरकार ने कहा है कि बिना डीएसी नंबर के सिलेंडरों की डिलीवरी नहीं होगी। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा के मुताबिक 92 फीसदी घरेलू गैस कनेक्शन को डीएसी सिस्टम से जोड़ दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सिस्टम की वजह से घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई में बिना किसी फर्जीवाड़े के पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाया गया है।
क्या हैं डीएसी सिस्टम
एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ा एक नया सिस्टम लागू किया गया है, जिसे डीएसी नंबर कहा जा रहा है। सिलेंडरों की डिलीवरी के लिए इसे अनिवार्य बनाया गया है, गैस कंपनियों ने डिलीवरी को ज्यादा सुरक्षित और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए डिलेवरी आथेटिंकेशन कोड सिस्टम शुरू किया है। जब आप गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो गैस कंपनी की ओर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाता है। डिलीवरी के समय आपको ये कोड बताना जरूरी होता है, वरना डिलीवरी एजेंट आपको सिलेंडर देने से मना कर देगा।
pc- thequint.com
