इंटरनेट डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को एक बार फिर मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसलले लिए गए। मीडिया रिपोटर्स की माने तो सरकार ने बुधवार को भारतीय कपास निगम को 2023-24 के कपास सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद व्यवस्था के तहत दिये गये मूल्य समर्थन को लेकर 1,718.56 करोड़ रुपये दिये जाने की मंजूरी दी।

खबरों की माने तो इसके अलावा, सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को 33,660 करोड़ रुपये की ’भारत औद्योगिक विकास योजना’ (भव्य) को मंजूरी दी, जिसके तहत देशभर में 100 ’प्लग-एंड-प्ले’ औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इस योजना के तहत करीब 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी। भव्य योजना के तहत 100 एकड़ से लेकर 1,000 एकड़ तक के औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। 

महंगाई भत्ते का क्या हुआ?
बैठक में एक बार फिर से महंगाई भत्ते पर कोई फैसला नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को भत्ते पर फैसले के लिए अभी और इंतजार करना होगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 पर्सेंट है। वहीं, महंगाई राहत भी पेंशनर्स के लिए इतना ही है। सरकार जब भी भत्ते पर फैसला लेगी तो देश के करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा। इनमें रिटायर कर्मचारी भी शामिल हैं।

pc- telugupost.com