इंटरनेट डेस्क। लोकसभा के बाद पेपर लीक से जुड़ा संशोधन बिल गुरुवार को राज्यसभा में भी पास हो गया। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी सहमति मिलते ही यह कानून बन जाएगा। बिल पर जब सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जवाब देने के लिए खड़े हुए, तब विपक्ष वॉकआउट कर गया था। केंद्रीय मंत्री ने इसे विपक्ष का गैर-जिम्मेदाराना रवैया बताया।

क्या कहा सरकार ने
मीडिया रिपोटर्स की माने तो सरकार ने कहा कि यह कानून केवल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग और बाकी पब्लिक एग्जाम पर भी लागू होगा। इससे पहले राज्यसभा में चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। 

बिल को लेकर अब आगे क्या होगा
संसद के नियमों के मुताबिक बिल के दोनों सदनों से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट एक्ट, 2026 बन जाएगा। अधिनियम को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इसमें यह भी स्पष्ट होगा कि कानून तुरंत लागू होगा या केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके लागू करेगी।

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