PC: navarashtra

देश में सड़क सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट सुधार और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में 27 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की एक अहम नेशनल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सड़क हादसों में मौत की दर कम करने और घायलों को तुरंत मदद देने के लिए कई बड़े फैसलों को मंज़ूरी दी गई।

1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज

मीटिंग का सबसे अहम फैसला ‘कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम’ है। अब देश में किसी भी सड़क पर एक्सीडेंट का शिकार होने वाले व्यक्ति को एक्सीडेंट के बाद पहले 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का फ्री (कैशलेस) इलाज मिलेगा। पहले यह स्कीम असम, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में सफल रही थी, और अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है।

मदद करने वालों को 25,000 रुपये का इनाम
सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचाने वाले नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। ऐसे लोगों को अब 'राहवीर' कहा जाएगा और सरकार उन्हें 25,000 रुपये का इनाम देगी।

हिट एंड रन मामलों में मुआवजा बढ़ाया गया
'हिट एंड रन' मामलों में मुआवजे की रकम भी काफी बढ़ा दी गई है। अब गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये और मौत होने पर वारिसों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। चूंकि ऐसे मामलों में क्लेम रेट अभी सिर्फ 17% है, इसलिए गडकरी ने राज्यों को इस स्कीम के बारे में और जागरूकता फैलाने का भी निर्देश दिया।

बसों के लिए नया ‘बॉडी कोड’ और सेफ्टी
पिछले तीन महीनों में हुए भयानक बस हादसों के बाद, सरकार ने बस डिजाइन पर सख्त नियम लागू किए हैं। अब सिर्फ जानी-मानी ऑटोमोबाइल कंपनियां ही स्लीपर कोच बसें बना पाएंगी। सभी बसों में फायर डिटेक्शन, इमरजेंसी एग्जिट, लाइटिंग और ड्राइवरों के लिए ‘नींद आने का अलर्ट’ ज़रूरी होगा। शहर की सभी नई बसें ‘लो-फ्लोर’ होंगी, जिनमें रैंप, लिफ्ट और व्हीलचेयर की सुविधा होगी।

टेक्नोलॉजी और भविष्य में सुधार
नितिन गडकरी ने गाड़ी की सेफ्टी के लिए V2V (व्हीकल-टू-व्हीकल) कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर ज़ोर दिया है। यह टेक्नोलॉजी गाड़ियों को एक-दूसरे को ‘रियल-टाइम’ जानकारी देने में मदद करेगी और 80 परसेंट तक एक्सीडेंट रोकेगी। साथ ही, आने वाले पार्लियामेंट सेशन में मोटर व्हीकल एक्ट में 61 नए बदलाव प्रपोज़ किए जाएंगे।

‘ज़ीरो फैटैलिटी’ ज़िलों का टारगेट
सरकार ने देश के उन 100 ज़िलों की लिस्ट जारी की है जहां एक्सीडेंट रेट सबसे ज़्यादा है। इन ज़िलों में ‘ज़ीरो फैटैलिटी डिस्ट्रिक्ट’ प्रोग्राम लागू किया जाएगा। इसमें स्थानीय प्रशासन की मदद से दुर्घटना दर को शून्य पर लाने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएंगे।