इंटरनेट डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक अहम समझौते को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस समझौते से सऊदी अरब को एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम मिलेगा। इससे सऊदी अरब के लिए यूरेनियम संवर्धन का रास्ता भी खुल सकता है।

30 साल तक चलने वाले इस नए समझौते की कीमत अरबों डॉलर होने का अनुमान है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि सऊदी अरब के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में अमेरिकी कंपनियों की मुख्य भूमिका हो और दूसरे विदेशी प्रतिस्पर्धियों को इससे बाहर रखा जा सके।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के पिछले परमाणु समझौतों के विपरीत सऊदी अरब के साथ हुए इस समझौते में वे वैश्विक सुरक्षा नियम शामिल नहीं हैं जो वॉशिंगटन आम तौर पर सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को हथियारों के विकास में इस्तेमाल होने से रोकने के लिए लागू करता रहा है। ट्रंप प्रशासन आने वाले दिनों में इस समझौते को कांग्रेस के सामने पेश करने की योजना बना रहा है।

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