इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके तहत कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से प्रदेश के ग्रामीण परिवेश को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी के तहत ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई के लिए टेंडर किए जा रहे है।  पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की योजनाओं को लेकर जानकारी दी।

क्या कहा मंत्री ने
मीडिया रिपोटर्स की माने तो उन्होंने इस दौरान कहा कि देश भर में पहली बार राजस्थान मे बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स पर टेंडर जारी हुए। नियमित सफाई के लिए औसतन प्रति ग्राम पंचायत में एक लाख रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे है। ऐसे में अब ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई नजर जा आ रही है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इस दौरान ये भी बोल दिया कि यदि कोई सप्लायर प्रतिबंधित प्लास्टिक का  स्टॉक या बिक्री करते हुए पाया गया तो उन पर राज्य सरकार सख्त प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। 

समय होगा भुगतान
खबरों की माने तो मदन दिलावर ने इस दौरान कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के तहत सफाई कार्य के लिए अकुशल श्रमिकों के लिए 285 रुपए, अर्द्ध कुशल श्रमिकों के लिए 297 रुपए तथा कुशल श्रमिकों के लिए 309 रुपए न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन का मानदेय निर्धारित किया गया है। छुट्टी के दिन और अतिरिक्त समय के लिए अलग से भुगतान किया जाएगा।

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