इंटरनेट डेस्क। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष विभाग के गठन से लेकर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 के अनुमोदन और ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं पर मुहर फैसला लिया गया। तो जानते हैं क्या हुआ फैसला।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो राज्य में ‘राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग’ बनाया जाएगा। यह विभाग प्रवासियों और राज्य सरकार के बीच एक मजबूत संवाद मंच तैयार करेगा। विभाग प्रवासी राजस्थानियों के मुद्दों के समाधान के साथ-साथ उनके लिए नीति ढांचा विकसित करेगा।
कैबिनेट ने राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी। राठौड़ ने बताया कि यह नीति राज्य को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नवाचार और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 200 से अधिक जीसीसी स्थापित हों, जिससे लगभग 1.5 लाख रोजगार अवसर पैदा होंगे।
बैठक में आरवीयूएनएल और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के बीच संयुक्त उपक्रम बनाने को मंजूरी दी गई। इसमें आरवीयूएनएल की 26 प्रतिशत और एससीसीएल की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। संयुक्त परियोजना के तहत 9600 करोड़ लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित विद्युत परियोजना और 6000 करोड़ की 1500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।
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