इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में 8वें वेतन आयोग को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार के साथ साथ राजस्थान सरकार भी 8वें वेतन आयोगी की तैयारी में लग चुकी हैं। मीडिया रिपोटर्स की माने तो सरकार की और से सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान और नए पे-मैट्रिक्स के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने की घोषणा की है। सीएम आवास पर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में अपने विचार रखे।

उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन   
मीडिया रिपोटर्स की माने तो सीएम ने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा, जो कर्मचारियों की सैलरी से जुड़े विषयों और नई वित्तीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगी। समिति केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करेगी। 

केंद्र में 8वें वेतन आयोग का गठन
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टसि रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। इस आयोग में वरिष्ठ अधकिारी पंकज जैन को सदस्य-सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य बनाया गया है। केंद्र सरकार ने आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित कर अंतिम विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है।

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