इंटरनेट डेस्क। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हमेशा अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते है। अभी अरावली का मुद्दा ऐसे ही गूंज रहा है। इस बीच  सरकार के अवैध खनन के खिलाफ अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा जब इनकी सरकार बनी थी, तब 7 दिन का कार्यक्रम चला था, उसके बाद इनकी बंदी फिक्स हो गई। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ही खान मंत्री भी हैं, पीसीसी चीफ ने कहा कि अधिकारियों का हिस्सा तय हो गया, दूसरा जहां-जहां अवैध माइनिंग हो रही है, वहां बीजेपी के मंत्री और उनके विधायकों का हिस्सा तय हो गया।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो डोटासरा ने कहा कि रोजाना खबरों के जरिए से आप देख रहे हो कि पहाड़ के पहाड़ 2 साल में गायब हो गए। पीसीसी चीफ ने कहा कि मैं मानता हूं कि पहले भी कोई भी सरकार रही होगी, तो अवैध हुआ होगा, लेकिन उसे रोकने की कोशिश भी सरकारों की तरफ से हुई होगी।

उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है, जो खनन माफिया को खुली छूट दे रही है और अरावली पर्वत को भी नहीं बख्श रहे हैं। अरावली क्षेत्र में भी 52 टेंडर दे दिए, डोटासरा ने कहा कि एक महीना भी नहीं हुआ फैसला आए और एक महीने में इन्होंने कैसे तो बिड निकाल दी? कैसे टेंडर कर दिए? और कैसे माइनिंग के डॉक्यूमेंट बना लिए?

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