इंटरनेट डेस्क। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सीधे तौर पर राजस्थान और बिहार के विधानसभा चुनावों में आयोग के फैसलों की तुलना करते हुए, दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में चुनाव होने वाले थे, तो उनकी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को तुरंत रोक दिया था, जबकि बिहार में वोटिंग से ठीक पहले मतदाताओं को प्रभावित करने वाले बड़े आर्थिक लाभ दिए गए, जिस पर चुनाव आयोग ने कोई रोक नहीं लगाई।
गहलोत ने बताया कि उनकी सरकार ने मार्च 2022 की बजट घोषणा के तहत 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन बांटने की योजना शुरू की थी,

उन्होंने कहा, 30-40 परसेंट महिलाओं को मुश्किल से मोबाइल फोन बांट पाए, लेकिन चुनाव आते ही, दिसंबर 2023 में मोबाइल बांटने पर रोक लगा दी गई। गहलोत ने आरोप लगाया कि इसके विपरीत, बिहार में चुनाव के दौरान सरकार ने मतदाताओं को सीधे प्रभावित करने के लिए बड़े वित्तीय फैसले लिए, जिस पर चुनाव आयोग मौन रहा।

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