इंटरनेट डेस्क। देश और राज्य की सरकारें कई योजनाओं को मिलकर चलाती रहती हैं और उसके साथ ही लोगों को उनका फायदा भी होता रहता है। ऐसे में आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां  नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम सूर्यघर योजना के तहत 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप लगाने पर आने वाले खर्च की चिंता से आपको परेशानी ना हो इसके लिए काम शुरू कर दिया है। इसके लिए इस योजना में रेस्को और बिजली कंपनियों के लिए यूएलए मॉडल को शामिल कर लिया गया है। मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए तीनों बिजली कंपनियों में मंथन शुरू हो गया है।

खर्च के कारण नहीं ले रहे रूची
मीडिया रिपोटर्स की माने तो अभी स्थिति यह है कि राज्य की तीनों बिजली कंपनियों में पीएम सूर्यघर योजना के तहत तीन किलोवाट क्षमता के रूफटॉप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सब्सिडी मिलने पर भी खर्च को देखते हुए उपभोक्ता योजना के तहत रूफटॉप लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पीएम सूर्य घर योजना के तहत लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार रेस्को मॉडल के तहत वेंडर के बीच करार होगा। जिसके तहत वेंडर की ओर से छत पर रूफटॉप लगाने पर उपभोक्ता को सस्ती बिजली मिलेगी। करार के तहत उपभोक्ता और वेंडर के बीच बिजली की दरें सहमति के आधार पर तय होंगी। अतिरिक्त बिजली को वेंडर डिस्कॉम को देकर अपना मुनाफा कमा सकेगा।

बिजली बिल हो जाएगा कम
मीडिया रिपोटर्स की माने तो रूफटॉप सोलर एक्सपर्ट का कहना है कि छत पर रूफटॉप लगाने पर उपभोक्ताओं को फायदा ही फायदा है। बिजली बिल में 80 प्रतिशत की कमी तो होगी ही साथ ही ग्रीन एनर्जी का दायरा बढने से पर्यावरण भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा।

pc- jansatta