इंटरनेट डेेस्क। टोंक जिले के समरावता गांव में उपचुनाव के दौरान हुए थप्पकांड और इसके बाद हुए उपद्रव मामले में सरकार ने फैसला लिया है। समरावता कांड की जांच राज्य सरकार ने डिवीजनल कमिश्नर से कराने का फैसला लिया है। समरावता में कार और बाइक जलाने के मामले में सरकार पीड़ितों को मुआवजा देगी और समरावता समेत 28 गांव उनियारा उप खंड में शामिल किए जाएंगे। निर्दाेषों को छोड़ने का फैसला भी सरकार ने लिया है, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से मुलाकात के बाद फैसला लिया गया।

किरोड़ीलाल की हुई थी मुलाकात
मीडिया रिपोटर्स की माने तो दरअसल, किरोड़ीलाल मीणा ने ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमों को लेकर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से जयपुर में मुलाकात की। किरोड़ी के साथ ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल भी था, इसके बाद में किरोड़ीलाल ग्रामीणों के साथ सीएम से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद किरोड़ीलाल मीणा, जवाहर सिंह बेढ़म और कन्हैया लाल ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया। इधर ग्रामीणों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने मुआवजा बढ़ाने, सभी निर्दाेषों को रिहा करने के साथ पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने की बजाय गांव में कैंप लगाकर सभी मामलों को निपटाने की मांग की।

ग्रामीणों ने क्या कहा
मीडिया रिपोटर्स की माने तो ग्रामीणों ने कहा कि समरावता को उनियारा में जोड़ने की मांग का नरेश मीणा ने समर्थन किया लेकिन धरने के दौरान पुलिस ने निर्दाेष लोगों पर लाठियां बरसाईं वाहनों में आग लगाई, ऐसे में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ ग्रामीणों के नुकसान की भरपाई और दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि बड़ी संख्या में ग्रामीण गांव में आने से डर रहे हैं।

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